नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लंबे समय से लंबित स्टेट गेस्ट हाउस ‘दिल्ली सदन’ के निर्माण की दिशा में अब ठोस कदम उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने इस परियोजना को फिर से सक्रिय करते हुए काम शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित गेस्ट हाउस द्वारका के सेक्टर-19 में करीब 3899 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिससे राजधानी में आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में इस परियोजना को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें गेस्ट हाउस के डिजाइन और सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना को अधिक उपयोगी और व्यावहारिक बनाया जाए। खासतौर पर उन्होंने गेस्ट हाउस में कमरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि अधिक संख्या में मेहमानों को ठहराने की सुविधा मिल सके।
सरकार का उद्देश्य इस गेस्ट हाउस को आधुनिक और बहुउद्देश्यीय बनाना है, जहां वीआईपी मेहमानों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रतिनिधिमंडलों को भी ठहराया जा सके। इसके साथ ही यहां बेहतर सुरक्षा, पार्किंग, मीटिंग हॉल और अन्य जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रारंभिक राशि है और परियोजना के आगे बढ़ने के साथ बजट में वृद्धि की जा सकती है।
दिल्ली सदन के निर्माण से राजधानी में सरकारी अतिथियों के ठहरने की समस्या काफी हद तक हल होने की उम्मीद है। वर्तमान में कई बार अतिथियों को निजी होटलों में ठहराना पड़ता है, जिससे खर्च बढ़ता है। नए गेस्ट हाउस के बनने से यह समस्या दूर होगी और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
दिल्ली सदन परियोजना को दोबारा शुरू करने से न केवल वर्षों पुरानी योजना को नई गति मिली है, बल्कि राजधानी के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
