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इस चरण में अधिकारियों द्वारा प्रत्येक घर, भवन और आवासीय परिसर की जानकारी जुटाई जाएगी। टीम यह पता लगाएगी कि मकान आवासीय है या व्यावसायिक, उसमें कितने लोग रहते हैं, परिवार की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं और भवन की स्थिति कैसी है। इसके लिए प्रशिक्षित गणनाकर्मी टैबलेट और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से डाटा एकत्र करेंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हो सके।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना कर्मियों को सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। अधिकारियों के अनुसार, यह आंकड़े भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार और आवास जैसी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद करेंगे। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी क्षेत्र में कोई परिवार छूट न जाए।

जनगणना अभियान के दौरान सुरक्षा और गोपनीयता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी और उसका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं व सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जनगणना टीमों की तैनाती कर दी गई है और कई स्थानों पर अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार डिजिटल तकनीक के उपयोग से जनगणना प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आधुनिक और प्रभावी होगी।

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